महापालिकेचे रणांगणः विकासाची वाट लावणा-या 'पुणे पॅटर्न'ला जीवदान मिळणार?
विद्येचे आणि राज्‍याचे सांस्‍कृतिक माहेरघर असलेले पुणे आता राजकारणातील नव्‍या प्रयोगांचेही माहेरघर ठरले आहे. जे पक्ष राज्‍यात एकमेकांविरोधात टीकेची झोड उडवतात तेच पक्ष येथे गळयात गळा घालून सत्‍ता उपभोगताना दिसतात. गंमतीने असे म्‍हटले जाते की, पुणे महापालिकेत सर्वच पक्ष सत्‍ताधारी आणि सर्वच पक्ष विरोधी बाकावर आहेत. 'पुणे पॅटर्न' ने तर राज्‍यात खळबळ माजवून दिली होती.
पुण्‍यात राष्‍ट्रवादीची सर्व सूत्रे राज्‍याचे उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांच्या हातात आहेत. कॉंग्रेसची धूरा इतकेदिवस खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या हातात होती पण राष्‍ट्रकूल घोटाळयाप्रकरणी तुरूंगात गेल्‍यापासून कॉंग्रेसची नौका नेतृत्‍वाअभावी भरकटत आहे. कॉंग्रेसला पर्यायाने कलमाडींना सत्‍तेवर येऊ द्यायचे नाही या एकमेव ध्‍येयाने पछाडलेल्‍या पवारांनी प्रसंगी शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला जवळ केले आणि राज्‍यात 'पुणे पॅटर्न' पर्वास सुरूवात केली. शिवसेना आणि भाजपलाही सत्‍तेत येण्‍यासाठी अशा पॅटर्नची गरजच होती.
औद्योगिक विकासाबरोबर पुण्‍याच्‍या समस्‍यादेखील मोठयाप्रमाणात वाढल्‍या. माहिती तंत्रज्ञानातील नव्‍या कंपन्‍यांचे आगमन, नव्‍याने सुरू झालेल्या शैक्षणिक संस्‍था यामुळे पुण्‍यात स्‍थलांतर करणा-यांचे प्रमाण वाढले. लोकसंख्‍येत प्रचंड वाढ झाल्‍यामुळे पुणे महानगरपालिका नागरी सुविधा पुरवण्‍यास कमी पडत आहे. न पेलणारा भार त्‍यातच शह-काटशहाचे राजकारण यामुळे पुणे शहराचा विकास खोळंबला. पुण्‍यात अजित पवार आणि सुरेश कलमाडी यांच्‍यामध्‍ये सतत कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. शिवसेना आणि भाजपकडे प्रभावी नेतृत्‍व नसल्‍यामुळे त्यांना धड विरोधकाची भूमिका बजावता येईना आणि सत्‍ताही उपभोगता येईना.
पाणी पुरवठयातील अनियमतता, रस्‍त्‍यांची दुरावस्‍था, बेशिस्‍त वाहतूक या व अशा अनेक प्रश्‍नांमुळे पुणेकर त्रस्‍‍त आहे. महत्त्वाकांक्षी मेट्रो रेल्‍वे, मोनोरेल सारखे विकासाला गती देणारे प्रकल्‍प रखडले आहेत. त्‍यातच बीडीपी (जैववैविध्‍य उद्यान) बाबतीत राष्‍ट्रवादीमध्‍ये पडलेले दोन गट यामुळे पुण्‍याचा विकास पुरता खोळंबला आहे.
पुण्‍यात सध्‍या राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसचे 42, कॉंग्रेसचे 37, भाजपचे 25, शिवसेनेचे 20, महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेनेचे 8 आणि अपक्ष 12 असे 144 नगरसेवक आहेत. राष्‍ट्रवादीने कॉंग्रेसला दूर करत सेना-भाजपशी हातमिळवणी करून पहिली काही वर्षे सत्‍ता उपभोगली. आता तर पुणे महापालिकेत विचित्र परिस्थिती आहे. महापौरपद राष्‍ट्रवादीकडे, उप-महापौरपद कॉंग्रेसकडे, स्‍थायी समिती सभापतीपद भाजपकडे आणि विरोधी पक्षनेतेपद कॉंग्रेसकडे आहे. त्‍यामुळे सत्‍ताधारी कोण आणि विरोधक कोण हा प्रश्न सामान्‍य नागरिकांना पडलाय. राष्‍ट्रवादी राज्‍यात सगळीकडे कॉंग्रेसशी आघाडी करण्यास उत्‍सुक आहे. परंतु, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत त्यांना कॉंग्रेसशी आघाडी करण्‍याची इच्‍छा नाही. या दोन्‍ही महानगरपालिकेत राष्‍ट्रवादीची ताकद ही कॉंग्रेसपेक्षा जास्‍त आहे. त्‍यामुळे राष्‍ट्रवादी पुण्‍यात सोयीचे राजकारण करताना दिसते.
राष्‍ट्रवादीला शह देण्‍यासाठी कॉंग्रेसनेही अजित पवारांचे कट्टर विरोधक असलेले काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील आणि पंतगराव कदम यांच्‍यावर पुणे शहराची जबाबदारी दिली आहे. खडकवासला मतदार संघाची पोटनिवडणूक जिंकल्‍यामुळे भाजपचा आत्‍मविश्‍वास दुणावला आहे. पण पक्षातील गटबाजीवर मात करणे हेच त्‍यांच्‍यासमोर आव्‍हान ठरणार आहे. शिवसेनाही येथे चाचपडताना दिसते. भाजप-सेनेने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांच्‍याशी महायुती केल्‍याचा कितपत फायदा होईल हे आताच सांगणे अवघड आहे. मनसे आपल्या जागा वाढवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने नियोजनबद्ध पाऊल उचलताना दिसत आहे. इच्‍छुकांची परीक्षा घेऊन मनसेने प्रयोग केला आहे. त्‍यास कितपत यश मिळते, यायकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुण्‍यातील लोकसंख्‍या आता 35 लाखांच्‍या जवळपास गेली आहे. त्‍यातच पुण्‍यात येणारा लोंढा दिवसागणिक वाढत आहे. सध्‍याच्‍या नव्‍या प्रभाग पद्धतीमुळे पुण्‍यामध्‍ये नगरसेवकांची संख्‍या 152 पर्यंत वाढली आहे. त्‍यामुळे मुलभूत सुविधेबरोबर सार्वजनिक वाहतूकीवरदेखील ताण वाढला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्‍या परिवहन विभागाचे एकत्रीकरण करून 2007 साली सुरू करण्‍यात आलेल्‍या पीएमपीएलची अवस्‍था बिकट झाली आहे. त्‍यांच्‍याकडून व्‍यवस्थित सेवा मिळत नसल्‍यामुळे नागरिकांचे हालही मोठया प्रमाणात होतात. पीएमपीएल स्‍थापन झाल्‍यापासून आतापर्यंत या विभागाकडे सगळयाच पक्षांचे दुर्लक्ष झाले आहे. वाहतूक व्‍यवस्‍था सुधारण्‍यासाठी मेट्रो रेल्‍वेच्‍या प्रकल्‍पाबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका परस्‍पर विरोधी असल्‍याचे दिसून येत आहे. काही पक्षांना भूमिगत मेट्रो रेल्‍वे असावी असे वाटते तर काहींना जमिनीवरून जाणारी मेट्रो रेल्‍वे असावी असे वाटते. या वादामुळे अत्‍यावश्‍यक असलेला मेट्रो रेल्‍वे प्रकल्‍प हा अद्यापही कागदावरच राहिला आहे. रिंगरोडचा मुद्याही बाजूला पडला आहे. पुण्‍यात आता खराब रस्‍ते, तुंडूब भरलेल्‍या कचराकुंडया आणि नगरसेवकांच्‍या अकार्यक्षमतेमुळे वर्षानुवर्षे न सुटलेले प्रश्न यामुळे पुण्‍याचे रूपांतर महानगरातून बकाल शहरामध्‍ये होण्‍यास वेळ लागणार नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा