प्रवास विकासाकडे की महा (भ्रष्ट) राष्ट्राकडे?

महाराष्ट्राने नुकतेच आपले सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे केले. हे वर्ष साजरे करताना सरकारने राज्याच्या प्रगतीचे मोठे गोडवे गायले. जाहिरातींचा भडिमार केला. महाराष्ट्राने प्रत्येक क्षेत्रात कशी प्रगती केली, विकासदर कसा वाढला, याची सचित्र जाहिरातबाजी मोठया प्रमाणात केली. परंतु, वस्तुस्थिती तशी आहे का? निश्चितच नाही. ज्या प्रगतीचे आपण गोडवे गात आहोत ते सर्व फसवे आहे. आपल्या प्रगतीचा वेग तर मंदावला आहे. पण राज्यातील भ्रष्टाचारानेही टॉप गियर टाकलाय.

महाराष्ट्राबरोबरच्या गुजरातने तर प्रगतीत केव्हाच ओव्हरटेक केलायं. ‘बिमारू’ म्हणवणा-या बिहारचाही विकासाचा दर वाढलाय. त्याचवेळी महाराष्ट्राचा प्रवास उलटया दिशेने होतोय.

पूर्वी इतर राज्ये आपल्या राज्याची धोरणे ठरवताना महाराष्ट्राचा आदर्श ( घोटाळा नव्हे ) ठेवायचे. सगळया राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली पण ती विकासामध्ये नव्हे तर भ्रष्टाचारामध्ये...

एकीकडे देशातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्रातील अण्णा हजारे प्रयत्न करीत असताना त्यांचाच महाराष्ट्र संपूर्ण देशात भ्रष्टाचारामध्ये आघाडीवर आहे. ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. नुकताच ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल संस्थेने हा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यामध्ये ही बाब समोर आली.

आधुनिक, विकसित, सर्वात जास्त शहरीकरण झालेले राज्य म्हणून टेंभा मिरवणा-या महाराष्ट्रास यामुळे सणसणीत चपराक बसली. १०-१० लाखांची लाच घेताना अधिकरी रंगेहात सापडतो. चौकशीचा फार्स केला जातो. प्रकरण लांबते. पुन्हा त्याच अधिका-याला कामावर घेण्यासाठी मग राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू होते. कल्याण-डोंबवली महापालिका आणि पालघर नगरपालिका याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. राज्यात असं प्रत्येक ठिकाणी होतं. महाराष्ट्रात अशा ‘टग्यांची’ संख्या भलतीच वाढली आहे.

राज्यातील सर्वसामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी योजना येत असतात. या योजनांमुळे सामान्य लोकांचे कल्याण झाल्याचे कोणी पाहिले आहे काय ? उलट ज्या अधिका-यांच्या हातात योजना राबवण्याचे अधिकार आहेत त्यांचेच कल्याण झाल्याचे पाहावयास मिळते. वानगीदाखल सांगायचं म्हटलं तर जिल्हास्तरावर ज्या योजना राबवल्या जातात, त्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. संजय गांधी निराधार योजनेमधील घोटाळा, रोजगार हमी योजनेतील घोटाळा, धान्य घोटाळा, सर्वशिक्षा अभियान घोटाळा, अमुक घोटाळा, तमुक घोटाळा ही यादी वाढतच जाईल. कधी कधी शंका येते की योजना अधिका-यांचे घर भरण्यासाठी तर आखलेल्या नाहीत ना?

आज गल्लोगल्ली रॉकेल माफिया, वाळू माफिया, पेट्रोल माफिया, जमीन माफिया यांचा सुळसुळाट झाला आहे. या लोकांकडे एवढे धाडस कोठून आले ?

प्रत्येक जिल्ह्यात घोटाळयांचा महापूर आलाय. त्यात लिपिकापासून आयएएस अधिका-यांपर्यंत सगळेच गाळात अडकलेत. यामध्ये अधिका-यांच्या साखळया तयार झाल्या आहेत. ही साखळी मोडण्यासाठी नवा अधिकारी येतो तोही नंतर या साखळीचाच घटक बनून जातो.

घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर काही महिने यातील भ्रष्टाचार केलेले अधिकारी आरोपींसारखे जगतात पण कालांतराने लोकांच्या स्मृती पुसल्या गेल्यानंतर पुन्हा आपल्या पदावर विराजमान होऊन आपल्या ‘सत्कार्यास’ सुरूवात करतात. कारण त्यांच्या चौकशीसाठी जो आयोग किंवा अधिकारी नेमलेला असतो त्याच्या अहवालाला काडीमात्र किंमत नसते. अशी परिस्थिती राहिल्यानंतर भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र मागे कसा राहणार ? कदाचित असे म्हणता येईल की, पहिल्या कम्रांकावर येण्यासाठी महाराष्ट्रास उशीर लागला आहे.

भ्रष्टाचारामध्ये राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदारांनी तर ‘आदर्श’च घालून दिला आहे. महाराष्ट्रात तर घोटाळे होतातच पण देशात होणा-या महाप्रचंड घोटाळयांतही महाराष्ट्रातील नेत्यांचा हात असतो. राष्ट्रकुल घोटाळा, विमान खरेदी प्रकरणानंतर हे लक्षात आले असेलच.

स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला घटना मिळाली, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जी व्यवस्था लागते ती चुकीच्या लोकांच्या हाती गेली. आज महाराष्ट्राच्या अनेक मोठया नेत्यांवर घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यालाही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली राजीनामा द्यावे लागलेले मुख्यमंत्री...

ए.आर.अंतुले- सिमेंट घोटाळयात अडकल्याने राजीनामा द्यावा लागला.

शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर- एमबीबीएसच्या परीक्षेत मुलीचे गुण वाढवल्याच्या आरोपामुळे राजीनामा द्यावा लागला.

मनोहर जोशी- शाळेसाठीचा आरक्षित भूखंड जावयाला दिल्याने वादाच्या भोव-यात आल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला.

अशोक चव्हाण- कारगील युद्धात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी बांधण्यात आलेल्या ‘आदर्श’ सोसायटीत नातेवाईकांना घरे दिल्याने वादाच्या भोव-यात आल्याने राजीनामा द्यावा लागला.

माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत.

आजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही कोट्यातून घर घेतल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. अनेक मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. अनेकांना त्यासाठी राजीनामा द्यावा लागला. त्यातील अनेकजण पुन्हा मंत्री झाले. या मंत्र्यांच्या चौकशीसाठी अण्णा हजारेंनी स्वत: आंदोलने केली. आरोप असलेले काही मंत्री आजही आपल्या पदावर सहीसलामत आहेत.

जेव्हा राज्याचे नेतृत्वच असे निघते तेव्हा व्यवस्थेकडून चांगले काम होईलच कसे ?

उच्चस्तरावर झालेल्या घोटाळयातील रकमेचा आकडाच एवढा प्रचंड असतो की, सर्वसामान्य माणसाला तो ऐकताच भोवळ येते. जे काही घोटाळे उघडकीस आले आहेत ते इतके महाप्रचंड आहेत तर उजेडात न आलेल्या घोटाळयांची संख्या किती असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.

या प्रकरणांची चौकशी सुरू असताना देखील प्रकरणांशी संबंधित फायली गायब होतात, पुरावेच मिळत नाही. हे कशामुळे होतं? म्हणजे तपासातसुद्धा पाणी कुठंतरी मुरतंच !

यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मग केंद्रीय नेतृत्वाकडून नेत्याची राज्याच्या प्रमुखपदी नेमणूक केली जाते. पण राज्याच्या राजकारणाची सवय नसलेल्या नेतृत्वाचा ठसाच उमठत नाही. अशा वेळेस स्वत:च्या स्वच्छ प्रतिमेचा उपयोग ही राज्याची प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी होत नाही. लादलेलं नेतृत्व कामात आपली छाप पाडू शकत नाही.

प्रचंड पैसा असलेले खासदार अशी ओळख महाराष्ट्रातील खासदारांची दिल्लीत आहे.

नुकतीच मुंबईत एका आयकर आयुक्तास २ लाखांची लाच घेताना अटक झाली होती. त्याच्यापूर्वी सहायक पोलिस आयुक्तास अशीच लाच घेताना पकडले होते. अधिकारी वर्ग एवढा निगरगट्ट झाला कसा ? कारण स्पष्ट आहे. हे अधिकारीच आपला वाटा वर पोहोचवत असतील?

मुंबईच्या आयपीएस अधिका-यांवर नजर टाकल्यास आपल्याला लक्षात येईल की, अनेक अधिकारी कित्येक वर्षांपासून मुंबईतच ठाण मांडून बसलेले दिसतात. हे कसं काय शक्य?

आज एखादा प्रामाणिक अधिकारी भ्रष्टाचारास विरोध करीत असेल तर त्याला ठार मारण्यापर्यंत मजल जाते. यशवंत सोनवणे जळीतकांड प्रकरणावरून लक्षात येईल. अधिका-यांना मारहाण करणे हे नित्याचेच झाले आहे.

भ्रष्टाचाराच्या आतापर्यंतच्या प्रकरणांवर नजर टाकल्यास आरोप सिध्द झाल्याचे प्रमाण नगण्य आहे. २००० ते २००९ या कालावधीत राज्यात ४५६६ भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत (ही फक्त नोंद झालेली प्रकरणे आहेत). महाराष्ट्राखालोखाल राजस्थानचा क्रमांक आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचारात अधिका-यांची संपत्ती जप्त करण्याचे प्रमाण ९.१ कोटी इतके कमी आहे. तर ओडिशामध्ये हेच प्रमाण ६५ कोटी इतकी आहे. बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेशही आपल्यापुढे आहेत.

सहकाराची गंगोत्री म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. पण महाराष्ट्रातील आबा, दादा, नानांनी सहकाराला भ्रष्टाचाराचे कुरणंच केले आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सूतगिरण्या डबघाईला आल्या आहेत. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या मंत्राचा खरा अर्थ या पुढा-यांनाच कळला.

एकंदर महाराट्राच्या भ्रष्टाचारातील ‘प्रगती’ कडे पाहिल्यास महाराष्ट्र ‘खड्ड्यात’ चालल्याचे दिसून येईल.

बिल्डर लोकांनी मंत्र्यांना, आमदारांना स्वत:च्या खिशात घातले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्याला जमिनीचे घोटाळे झालेले दिसून आले. या भ्रष्टाचारात सत्ताधारी, विरोधक दोन्ही पक्षातील नेत्यांचा समावेश आहे.

काही दिवसांपूर्वीच रामदेव बाबांनी पुण्यातील एका नगरसेवकाकडे हजार कोटींची अवैध संपत्ती असल्याचा आरोप केला होता. आरोपात तथ्य असेल-नसेल. परंतु नगरसेवकाकडे हजार कोटी असतील तर मंत्री, आमदारांकडे किती असेल याची कल्पनाच करावी लागेल.

पन्नास वर्षांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवेळेस ज्या हुतात्म्यांनी आपले बलिदान दिले त्यांच्या स्वप्नांना आज तिलांजली मिळाली असेल. आपल्या संसाराची राखरांगोळी करून त्यांनी आपले प्राण त्यागले ते फक्त महाराष्ट्रासाठी. परंतु त्याच महाराष्ट्राने आज भ्रष्टाचारामध्ये आघाडी घेतली आहे.

तिकडे महाराष्ट्रातील अण्णा हजारे देशात भ्रष्टाचार विरोधातील लढयाचे नेतृत्व करीत आहेत तर इकडे महाराष्ट्राने भ्रष्टाचारात आघाडी घेतली आहे. संयुक्त महाराष्ट्रातील हुतात्म्यांनाही हे पाहून आज नक्कीच लाज वाटत असेल...